असोज १२, २०७७ काठमाडौं :
एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यावधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ नयाँ हो भने फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत विहिबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन्। कानूनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकामा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनले बताएकी छन्। ‘कुनैपनि व्यक्तिको शरिरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परेपनि यसलाई कडा कारबाही हुन्छ । दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको कुराहरु छन्’, उनले भनिन् ‘त्यसमध्ये यो तेजाब आक्रमण गर्नेले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुने प्रावधान छैन् । जस्तै २० वर्ष तोकिएको छ। २० वर्ष नै बस्नुपर्छ।’ कसैले एक थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारवाही हुने उनले बताइन्। कुनै पनि महिला वा पुरुषमाथि हुने तेजाब आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न कानुन ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले एसिड आक्रमण गरेको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी दिन सक्ने प्रावधान रहेको बताइन्। आक्रमणमा परेपछि जुनसुकै मितिमा उजुरी दिए पनि त्यो मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्। अध्यादेशमार्फत बाहिरबाट तेजाब ल्याउन पनि कडा व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि फिर्ता नहुने प्रावधान राखिएको उनले बताएकी छन्। ‘त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन। माफी मिनाहा पनि हुँदैन। कैद कट्टा पनि हुँदैन। त्यसैले एक सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको कैद कट्टा हुँदैन भन्ने कोणबाट त्यो कुरा भनेको हो’, उनले अगाडि भनिन्, ‘कसैलाई केही छुट हुँदैन यसमा। जति तोकियो त्यति नै बस्नुपर्छ जेलमा।’ अभियन्ता उज्जवल थापाले तेजाब आक्रमणलाई गम्भीर अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै सरकारले कानून दक्षिण एसियामा गर्व गर्न लायक रहेको बताए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ वटा घटना घट्दा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास नगरेको उनले बताए। ‘दक्षिण एसियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १७ घटना १९ वटा भिक्टिम हुँदा यति कडा रुपमा कुनै पनि सरकारले या मुद्दालाई यति कडा कानून ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसमा म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु।’ उनले तेजाबको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रुपमा विक्रि बन्द गर्नुपर्ने बताए। कलकारखानाहरूको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताए। नेपालमा जतिसुकै कडा कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। घटना रोक्न सबै भन्दा प्राथमिक कुरा विक्री वितरणको नियन्त्रण गर्नु भएकाले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। अपराध शून्य पार्ने अवस्था सम्भव नभएपनि न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले पीडितको प्राथमिक उपचारदेखि, अध्ययन र रोजगारीको समेतको पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउँदा ठूलो राहत पुग्ने उनले बताए। अहिले आक्रमण भन्दा पनि आक्रमणको धम्की दिने जमात ठूलो भएकाले प्रहरी कानून कार्यान्वयन र तेजाब छ्याप्ने धम्की वा कुनैपनि सन्देश पाइएमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए। तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्म सजाय र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ। आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तेजाब बिक्रीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानूनमा व्यवस्था छ। आज नै राष्ट्रपतिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन्।
