मणि सर्मा
एमसिसिमा एउटा बुंदा छ जसमा लेखिएको छ , एमसिसिमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले गरेको जस्तोसुकै अपराधमा नेपालको कानून नलाग्ने , नेपालको अदालतमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाईने । यसको अर्थ उनीहरुले यहाँ नेपालीहरुको हत्या ,हिंसा र नेपाली चेलीहरुलाई गरेको बलात्कारको मुद्दा उनीहरु माथी न लाग्ने । संसदवाट पारित भई सके पछि यो परियोजनका क्षेत्र भित्र नेपालको कुनै कानून नलाग्ने र यो परियोजनाको नियम , कानून नेपालको संविधान भन्दा माथी हुनेछ । परियोजनामा सोझै नेपालमा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनेछन् भनेर कतै लेखिएको छैन । तर यो परियोजना इण्डो प्यासिफिक रण्नीतिको एउटा अङ्ग हो भनेर अमेरिकाले स्वीकार गरी सकेको छ । अर्को एउटा बुंदामा , एमसिसि प्रयोजनका लागि ल्याईने सामानहरुको नेपालले चेकजाँच गर्नृ नपाउने प्रावधान छ सम्झौतामा । उसले हतियार , गोला बारुद जे पनि ल्याउन सक्छ ।
नेपाल स्थित अमेरिकन राजदूतावास विश्वकै ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको दोश्रो राजदूतावास हो । एउटा सानो देशमा यति ठूलो क्षेत्रफल भएको दूतावास किन ? यो दूतावास बन्दा खेरी नै मिडिया लगायतमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य प्रयोजनका लागि यति ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको चर्चा व्यापक थियो । हालसालै कैलालीमा अमेरिकी सेना अमेरिकी सैन्य पोषाकमा देखिए । त्यहाँ उसले बनाएको एउटा भवन हस्तान्तरण गर्न लागेको दृष्य मिडियामा आई सकेको छ । विदेशी सेना ड्र्ेसमा कुन कसको अनुमतिले आएको हो ? चैतमै अमेरिकी सैन्य विमान चूपचाप आएर गयो । त्यो विमानमा के सामानहरु थिए , त्यो कता लगियो कतै चर्चा भएन । ठूला मिडिया एमसिसिको विरुद्ध चुँइक्क बोल्दैनन् । मनाङ्ग , मुस्ताङ्ग , पाल्पा , मकवानपुर लगाायत ठाउँमा अमेरिकाले सैनिक क्याम्प बनाएको चर्चा अहिले व्यापक छ । खम्पा विद्रोह राजा वीरेन्द्रले असफल पारे पछि अमेरिकाको तिब्बत चीनवाट टुक््राउने खेल समाप्त भएको थियो । तर ऊ भित्रभित्रै यसको प्रतिशोध लिन तयारी गरी रहेको थियो । दरबार हत्याकाण्ड यसैको कारण हो । अहिले भारत भ्रमणको दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रीले दलाई लामाका प्रतिनिधि फ्री तिब्बतका कथित प्रधानमंत्रीसंगको भेट , भारतसंग नेपाल वारे चर्चा र अमेरिकी विदेश सचिवले फोन गरेर प्रधानमंत्री देउवालाई एमसिसि जसरि पनि पास गर्न दबाब दिनु , अमेरिकी राजदूतका प्रधानमंत्रीको मंत्रीको ढोका सम्म एमसिसि पास गर्न दवाब दिंदै हिंड्नुको पछाडि एमसिसिमा अमेरिकी लगानीको बाहिर देखिएको उद्देश्य हात्तीको दाँत हो । नेपालले यो समझौता पारित गर्न आलटाल गरी रहँदा त्यसलाई म्याद थपेर पनि पारित गर्न दबाब दिनु उसले नेपालको विकासको लागि आर्थिक लगानी गर्नु नभएर अमेरिकी सेना नेपालमा हुलेर चीनलाई घेर्नु नै मुख्य हो र भारतको स्वार्थ जसरि भए पनि भारतीयहरुले अझै सहजरुपमा नागरिकता पाउने खालको नागरिकता विधेयक चाहिएको छ । यसको लागि भारत र अमेरिका अहिले एक ढिक्का भएकाछन् ।
अमेरिकी सेना जहाँ गएको छ त्यो देश बर्बाद भएको छ । भियतनाम युद्ध वारे तीस हजार भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित भई सकेको छ । भियतनाम युद्धमा अमेरिकी सेनाले त्यहाँको जनता माथी गरेको हत्या हिंसा , बर्बर अत्याचार वाहेक भियतनामी युवतीहरुलार्इृ गरेको सामुहिक बलात्कार , यौन उत्पीडनको वर्णनहरु पढ्न पाइन्छ । थाईल्याण्ड र फिलिपिन्समा अमेरिकी सेना पसे पछि त्यहाँ तिनीहरु बर्बररुपमा युवतीहरुको बलात्कार गरेका थिए ।अहिले अमेरिकाको नौसैनिक बेडा त्यहाँको सुमुन्द्रतटमा छन् । अमेरिकी सेनाहरुवाट आफ्ना नारीहरु बलात्कृत नहुन भनेर ती देशमा सरकारले अमेरिकी सेनाको यौनतृष्णा मेटाउन रेडलाईट एरिया खोली दिएकोछ । इराक , सिरिया , अफगानिस्तान आदि देश जहाँ अमेरिकी सेना पस्यो ती देशको अवस्था हामी देखी रहेकाछौं , त्यहाँ अमेरिकी सेनाले गर्ने गरेको बलात्कारको खबर हामी सुन्ने गरेकाछौं । लाखौंको संख्यामा जनधनको क्षति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । अमेरिका जुन देशमा एक पटक पस्यो त्यो देशलाई उसले पूर्णरुपमा बर्बाद नगरे सम्म छोड्दैन , हालैको उदाहरण अफगानिस्तान । अहिले आएर त्यहाँवाट आफ्नो सेना फिर्ता लग्ने घोषणा गरेको छ र ती सेनाको व्यवस्थापन नेपालमा उसले गर्नेछ । किनकि उसले ओगटेको नेपालको भूभाग एमसिसि समझौताले गर्दा संविधान भन्दा माथी हुनेछ । यो एउटा व्यापारिक समझौता मात्र भए मंत्रीपरिषदले मात्र स्वीकृत गरे पुग्थ्यो । यो व्यापारिक समझौता हुँदै होईन , यो अघोषितरुपमा सैन्य समझौता हो । यो समझौता गर्न उसले यहाँका प्रमुख दलहरुको नेताहरुलाई किनी सकेको छ । लेण्डुपहरुको कुनै देश हुँदैन । यिनीहरुले यति कमाई सकेकाछनु , जुन रकम विदेशी बैकहरुमा थुपारेकाछन् ताकि भोली नेपालवाट भागेर जाँदा यिनीहरुका सात पुस्तालाई बसी बसी खान पुगोसु । यो समझौता पाँच वर्षको भए तापनि समझौतामा भनिएको छ , यसले बनाउने ट्रन्समिशनको लाईनको काम सकिए पछि पनि यसको बैंक खाता जो नेपाल सरकारले हेर्न पाउने छैन , खरीद बोर्ड , सडक बोर्ड ,जस्ता निकायहरु खारेज हुने छैन । यसको मतलब उसले नचाहे सम्म अमेरिका नेपालवाट फर्किने छैन । यो समझौतामा भारतको अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानले नेपाललार्इृ प्रयोग गरेर चीनलाई घेर्ने वाहेक अरु कुनै अर्थ हुँदैन ।
अमेरिकी सेना नेपाल पसे पछि नेपाली नारीहरुको अस्मिता सुरक्षित रहने छैन । उदाहरण प्रशस्त छन् जहाँ अमेरिका पस्यो ती देशका नारीहरु सुरक्षित नभएको । शायद ्रत्यसैला होला एमसिसि क्षेत्र अन्तरगत गण्डकी प्रदेशका तत्काली कम्युनिष्ट मुख्यमंत्रीले पोखरामा रेडलाईट एरिया खोल्ने कुरा गरेका थिए
त्यो दिन साँझ पेरिसको त्यो सानो अपार्टमेन्टमा सुदर्शन त्यो अमेरिकी सेना थिए एलिजाबेथको दस नम्बरको ग्राहक ।सन् १९४४ मा नाजीहरुको कब्जावाट स्वाधीनता प्राप्ति पछि जर्मन ग्राहकहरुको बदलामा अमेरिकी सेना तिनी छेउँ आउँछन् , क्षणिक आनन्द पैसा दिएर किन्न ।अमेरिकी सेनाले एलिजाबेथको शरीरको मुल्य सोधे पछि उनले तीनवटा औंला ठाडो पार्छिन् ।ु सेनाले मोलतोल शुरु गर्दै ठूलो स्वरमा बोल्र्छ दुई सय फ्यांक । एलिजाबेथ अडानमा उँभिंदै भन्छिनर्् तीन सय फ्यांक ै । यो सुनेर सेनाले आफू अपमानित भएको महशुस गरे । एलिजाबेथ अडानमा स्थिर रहँदै चिसो स्वरमा भन्छिनर्् तीन सय फ्यांक ै, नभए केही पनि हुँदैन । सेना उनको आँखामा आँखा जुधाउँदै अगाडि बढ््दै भन्र्छ उसो भए केही पनि हुँदैन ै । एलिजाबेथले कम्पन महशुस गर्छिन् । अन्तमा सेनाको आँखामा ज्वलन्त घृणाको आभाष देखिन थाल्दछ । कसिलो दुई हातले एलिजाबेथको घाँटी दस मिनेट सम्म थिचेर राख्छ उसले । मृतदेह ओछ्यानमा ढल्छ । अमेरिकी सेना एलिजाबेथको मृत शरीरसंग रतिक्रिडामा लिप्त हुन्छ । बिना मुल्यमा मृतदेहसंग तृष्णा मेटाउँछ अमेरिकी सेनाले । जाने वेलामा ती नगरवधूको गरगहना ,, रुपैया पैसा लिएर भाग्छ । त्यो साँझ अर्की यौनकर्मीसंग सिनेमाहलमा देखिन्छ त्यो अमेरिकी सेना । त्यस्ता विष्फोटक घटनाहरुलाई आफ्नो पुस्तर्क ह्वाट सोल्जर डू ै मा लिपिवद्ध गरेकीछिन विस्कनसिन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापिका मेरी लुई रोबर्टले । सन् १९४२ देखि १९४५ सम्म युरोपभरि अमेरिकी सेनावाट चौध हजार महिला बलात्कृत भएका थिए । ती मध्ये केवल फ्राँन्समै पन्ध्र जना अमेरिकी सेना विरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । जबकि अमेरिका दोश्रो विश्वयुद्धमा फ्रान्सको मित्रशक्ति थियो । एउटा मित्रशक्ति सेनाले आफ्नो मित्रकै घरमा मित्रकै चेलीबेटी माथी बलात्कारको चरम सीमा नघाएको थियो । जर्मनवाट स्वतंत्र हुन अमेरिकी सेनालार्इृ डाकेको फ्रान्सले त्यसको गहिरो मुल्य चुकाउन परेको थियो नारी शरीरवाट । नेपालमा त अमेरिकी विरुद्ध कुनै मुद्दा नै लाग्न नपाउने प्रावधान छ एमसिसि समझौतामा ।
न हामीलार्इृ कसैवाट स्वतंत्र हुनु परेको छ । पचपन्न लाख मिलियन डलर नेपालको लागि केही पनि होईन जबकि त्यस परियोजनामा नेपालको तेह्र अर्ब भन्दा बढी लगानी हुनेछ । अस्ति भर्खर देउवा सरकारले विश्वबैंकवाट साठी अर्ब रुपैया ऋण लिने निर्णय गरेको छ । एनसेल लगायत व्यापारिक घरानाहरुलार्इृ अर्बौ रकम कर छुट नदिने हो र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने यहाँ न त कसैसंग ऋण नै लिनु पर्छ , न त वैदेशिक लगानी स्वीकार्नु पर्छ ।
सन् १९४४ को गृष्ममा फ्राँन्सवाट पछि हट्न वाध्य भए जर्मन सेना । त्यस पछि उत्तरी फ्राँन्समा शुरु भयो अमेरिकी सेनाको स्वेच्छाचारिता । फ्रान्सेली महिला सुन्दर र बिन्दास हुन्छन् भन्ने कुरा प्रथम विश्वयुद्धमा फ्राँन्स आएका उनीहरुका बुवाहरुवाट उनीहरुले सुनेका थिए । आफूहरु फ्राँन्स आउँदा फ्रान्सेली महिलाको सुन्दरता देख्न पनि पाए । फ्राँन्सलाई जर्मनवाट स्वतंत्र गराए वापत उनीहरुले फ्रान्सेली महिलाहर माथी आफ्नो अधिकार जमाउन थाले , स्वतंत्रताको मुल्य असुल गर्न । अमेरिकी सेनाको उग्र यौन वासनाको दावानलवाट जलेका थिए हाभ्रे शहरका महिलाहरु । त्यहाँ परिस्थिति कस्तो सिर्जना भएको थियो कि उनीहरुको आँखा अगाडि पर्ने महिला उनीहरुको यौन वासनाको शिकार हुन्थे खुल्लमखुल्ला रुपमा । यी सबे घटना देखेर शहरको एकजना नागरिकले मेयरलार्इृ पत्र लेखेका थिए र्, सेनाको भेषधारी डाँकाहरुले हाम्रो सर्वस्व हरण गरी रहेकाछन् , बाटोघाटोमा , यसले पनि नभएर घरभित्रै पसेर स्वाप्स्नीमान्छेको सर्वनाश गरी रहेकाछन् । ै यी सबै घटनाको साक्षी थिए असहाय बालबालिका । ती बालबालिका सामु नै ती अमेरिकी सेनाले तिनीहरुको आमा र दिदीहरुको बलात्कार गरेका थिए । अमेरिकी सेना केवल बलात्कार गरेर चूप लागेर बस्दैन्थे । तिनीहरुको निष्ठुरता थियो सीमाहीन । चोरी , डकैती , कुटपिट , यहाँ सम्म कि हत्याकाण्ड मच्चाउन पनि तिनीहरुले संकोच मानेनन् । मेरी लुईको अनुसन्धान अनुसार , अमेरिकी सेनाले उनीहरुसंग सहवास गर्न नचाहने महिलाहरुको टाउको काटेर टाउको नभएको शरीरसंग यौन संसर्ग गर्ने गर्थे । उनले अन्तिममा लेखेकीछिन् र्, स्वाधीनता ै शब्द आज पनि सुन्दा आँखा बन्द गरेर तर्सिन्छन् फ्रान्सका वृद्ध महिला ।
अमेरिकी सेनाले सन् २००६ मा इराकमा एउटी चौध वर्षिया किशोरीको सामुहिक बलात्कार गरेको कुरा त्यस वेला मिडियामा आएको थियो तर अमेरिकाले केही जवाफ दिएन । एमसिसिमा भारतलाईृ संलग्न गराएकोछ तर उसले समझौतामा सही गर्नु नपर्ने केवल परियोजनको लागि स्वीकृति दिनु पर्ने लेख्नुको पछाडि के अर्थ छ ? कतै चीनसंग युद्धमा भारतलार्इृ पनि उसले संलग्न गराउन त खोजेको होईन ? भोलीका दिनमा यदि युद्ध भई हाल्यो भने भारतीय सेनालाई उसले नेपालमा आमंत्रित गर्न बेर छैन । मैले बांग्लादेशको मुक्ति आन्दोलन एकदमै नजिकवाट हेरेको छु । युद्ध समाप्ति पछि भारतीय सुरक्षा फौजले लूटेर ल्याएको मुल्यवान सामानहरु पनि देखेको छु । युद्ध समाप्प्ति पछि भेट भएका मेरा बांग्लादेशी मित्रहरुको मुखवाट भारतीय सेनाको कालो कर्तुत वारे सुनेको छु । मेरो एकजना बांग्लादेशी मित्रले भनेका थिए , बन्धु १ भारतले हामीलाई स्वतंत्रता दिलायो तर त्यसको मुल्य हामीले ठूलै चुकाउनु पर्यो । उनको भनाईमा भारतीय सेनाले बांग्लादेशी चेलीहरुलार्इृ बलात्कार मात्र गरेनन् , धनसम्पत्ति पनि लुटेर लगेका थिए ।
एमसिसि वारे विस्तृत व्याख्या तथा चर्चा हुँदै आएकोले विस्तृतरुपमा नजाऊँ । तत्कालीन डबल नेकपाको एमसिसि अध्ययन दलले सुधार सहित एमसिसि पारित गर्ने राय दिएको छ । तर अमेरिकी प्रोफेसर डा. मेरी डोशेनले नेताहरुलार्इृ एमसिसि समझौता गहनरुपमा अध्ययन गर्न सल्लाह दिंदै भनेकीछिन् , सुधार वा संशोधन होईन यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नु पर्छ , यो नेपालको हितमा छैन । उनको भनाईर्मा एमसिसि बाहिरवाट हेर्दा लूटपाट हो , भित्रवाट यो उपनिवेशीकरण हो । ै
एमसिसि इण्डो ( प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भन्ने कुरा इण्डो – प्यासिफिक रणनीति संबन्धी अमेरिकी रक्षा तथा विदेश मंत्रालयका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले नै पुष्टि गर्छ । जस्तै , सन् २०१९ नोभेम्बर ५ मा प्रकाशिर्त फ्री एण्ड ओपन इण्डो – प्यासिफिक ै नामक अमेरिकी दस्तावेजको पेज नं. १३ मा लेखिएको छ र्, ट्र्म्पले प्रशासन सम्हाले यता आज सम्म इण्डो – प्यासिफिक रणनितिको आर्थिक स्तम्भका लागि विदेश मंत्रालय र युएसआईडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसि ) र ओभरसिज प्राईभेट इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन जस्ता अन्य निकाय मार्फत सयौं मिलियन डलर सहायता प्रदान गरिएको छ ै ।
इण्डो प्यासिफिक रणनिित अनुसार नेपाली सेनालाई दुईवटा स्काई ट्र्रक , विभिन्न तालीम र सैन्य अभ्यासमा सामेल गराएर आफ्नो रणनितिमा सामेल गरिनुले यो देशको लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ । यसले नेपाली सेनालार्इृ नेपाली सेनावाट इण्डो प्यासिफिक सेनामा रुपान्तरण गरेको छ , जो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र् नीतिको विरुद्ध छ ।
एमसिसिको मुख्य उद्देश्य विद्युत निर्यात देखिएकोछ वाह्यरुपमा । जबकि नेपाल भित्र शहरमा छ प्रतिशत भन्दा बढी र गाउँमा पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी जनतामा विद्युत पहुँच छैन , कर्णाली अञ्चलमा विद्युत केन्द्रीय सञ्जालसंग अझै पनि जोडिएको छैन । नेपालमै विद्युतको कमी हुँदा हुँदै निर्यात किन ? निर्यातवाट हुने आम्दानी अमेरिकी लगानी रहेकोले उसैको हुन्छ । मुलुकले के पाउँछ ? त्यति पैसा त नेपालीहरुलाई शेयर बिक्री गरेमा पनि उठ््छ ।
अमेरिकाले एमसिसि स्थापना गर्नका लागि बनाएको कानूनमा एमसिसि अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकले अमेरिकी सुरक्षा चासो विरुद्ध गतिविधि गरेको ठहर भएमा एमसिसि खारेज गर्ने व्यवस्था छ । फ्री तिब्बतलार्इृ अमेरिकाले मान्यता दिएको छ र तिब्बतलाई स्वतंत्र बनाउन आउने मिशन हो एमसिसि । भारतमा रहेको एक लाख बढी तिब्बती शरणार्थीहरुको चासो नै उसको सुरक्षा चासो हो । खम्पा विद्रोहमा घाईते अमेरिका अहिले व्यापारीको खोल ओढेर एमसिसि मार्फत चीन विरुद्ध बाघ बनेर पस्न लागेको छ । यही थाहा पाएर नै चीनका राष्ट्र्पतिले कडा टिप्पण्ी गर्दै भनेकाछन् , पत्थरको जवाफ फूल दिन छाडेर चीन पत्थरको जवाफ इंटले दिने नीतिमा अग्रसर छ । एमसिसि पारित भए नेपाल भारत , चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्ने निश्चित छ । भोली अमेरिकाले उसको सुरक्षा चासो देखाई चीन विरुद्ध आक्रमण गरेमा नेपाल बोल्न पाउने छैन । हाम्रै देशमा आएर हाम्रै छिमेकी मित्र देश माथी आक्रमण गर्न दिन मिल्छ ? यहाँ एमसिसिले लगाउने रकमलाइृ अनुदान भने पनि अहिले आएर अमेरिकी विदेश मंत्रालय र नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले यसलार्इृ अनुदान होईन लगानी भनेको छ । एमसिसि इंष्ट इण्डिया कम्पनीको संशोधित रुप हो । व्यापारको बहानामा नेपाल कब्जा गर्ने । मिरजाफरहरु उसलाई सहयोग गर्न दिलो ज्यानले लागी परेकाछन् ।
एमसिसि आउनुको एउटा कारण नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिएर भारतसंग मिलेर चीनलाइृ घेर्ने हो भने अर्को उद्देश्य नेपालमा भएको युरेनियम , सुन ,पेट्रेल लगायतको खनिज पदार्थ दोहन गरेर अमेरिका लग्ने हो । साठी वर्ष अगाडि टोनी हेगन नेपाल आएर नेपालको भौगर्भिक क्षेत्रको अनुसन्धान गरेर कहा कहाँ के के खनिज पदार्थ छ पता लगाएर अमेरिकालाईृ प्रतिवेदन दिई सकेको छ ।
राजनीतिक दलहरु आ आफ्ना स्वार्थका कारण एमसिसि पारित गर्न कटिबद्ध छन् । यसलाई जनताले नै तुमुल विद्रोहवाट रोकेर नेपालको स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छन् । एमसिसि पारित गर्नेहरु आफ्नो आमालाई देह व्यापारको लागि देह व्यापारीलाई सुम्पे जस्तै हो । यसलाई सबै मिलेर जसरि पनि रोक्नै पर्छ ।
