काठमाण्डाै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएपछि अबको प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहेमा त्यसलाई अब फेरि संसदमा पुरानै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ । संसद् बैठक भोलि बस्दैछ । प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक सरकारले फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसद्ले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन या संसदबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रियसभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आउँछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुबाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारविनाको नागरिकता दिने लगायतका विषय समेटिएका थिए । यो विधेयकको नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आइरहेको थियो ।
नागरिक समाजका विभिन्न समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए ।
