काठमाडौं ११ फागुन । सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि सरकारले रेल्वे अध्यादेश ल्याउने भएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ ।पछिल्ला दिनमा उद्घाटन र शिलान्यासमा केन्द्रित भएको सरकारले साढे ५ महिनादेखि जनकपुरमा थन्किएको रेल पनि उद्घाटन गरिहाल्ने योजना अनुरुप अध्यादेश नै ल्याउने तयारी गरेको हो ।
धनुषाको इर्नवामा ल्याएर राखिएको रेल चलाउनका लागि कानून अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउन छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक भट्टराईले बताए । सरकारले संसदमा रेल्वे विधेयक लगेपनि पास भएको छैन ।संसद विघटन भएकाले तत्कालै सो विधेयक पास हुने सम्भावना नभएकाले अध्यादेश ल्याएर रेल चलाउने वातावरण तयार गर्न लागिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । अध्यादेश ल्याउन सरकारले धेरै ढिलाइ नगर्ने उनले बताए ।
सरकारले संसदमा गएको विधेयकमा नै समान्य हेरफेर गरेर रेल्वे अध्यादेश ल्याउने तायरी गरेको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्पारिकताको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख थियो । नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी रेल्वे बोर्डको रहने विधेयकमा प्रस्ताव थियो । सरकारले मात्र रेलवे सञ्चालन गर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो । विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनलगायतका विषय समेटिएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा रेलभित्र के गर्न हुने वा नहुने रु रेल चालक र सहचालकले अनुमति लिनुपर्ने लगायतका विषय थिए । रेल चालक प्लस टु पास गरेको र उमेर २५ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, सहचालकले पनि प्लस टु पास गरेको र २० बर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने र चालक हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव पनि चाहिने प्रस्ताव गरिएको थियो । रेल चालकले अनुमतिपत्र लिएर मात्र रेल चलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । अब यही विधेयकको मस्यौदालाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने तयारी छ ।मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर पठाएपछि मन्त्रिपरिषदले पारित गेर राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरिन्छ ।
एसओपीमा सहमति
मन्त्रालयका अनुसार रेल सञ्चालनमा लागि भारतीय रेल्वे कम्पनीबाट जनशक्ति ल्याउन लागिएको छ भने लोकसेवा आयोगमार्फत पनि जनशक्ति भर्ति गर्ने तयारी छ । करिब डेढ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।‘नेपाल र भारतबीच ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ ९एसओपी० सहमति जुटिसकेको छ, अब अध्यादेश जारी हुँदासम्म बाँकी काम टुंग्याएर रेल चलाउने योजना छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदलले ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । दुवै देशका सरकारले स्वीकृत गरेर हस्ताक्षर भएपछि रेलमार्गमा रेल चलाउन कानूनी बाटो खुल्नेछ ।सन् २०१४ देखि बन्द रहेको यो रेलमार्ग फेरि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्थासहित प्रोसिड्योर टुंगो लागेको छ ।
अन्तरदेशीय रेलमार्ग भएकाले मुख्यतयाः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्ऽ लगायतका पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ । तर, जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा यस्ता पूर्वाधारहरु तयार भएका छैनन् । प्रोसिड्योरमा क्रमैसँग यस्ता आवश्यक पूर्वाधार राख्दै रेल चलाउने व्यवस्था गरिँदैछ । भन्सार पूर्वाधार नेपालको इनर्वा स्टेसनमा राख्ने सहमति भएको छ ।रेलमार्ग भएर तेस्रो देशका नागरिक विनाभिसा आवातजावत हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी दुबैतर्फ भन्सारको पूर्वाधार नभएको रेलमार्फत हुनसक्ने अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा संयनत्र परिचालन गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको छ ।
दुवैतर्फका सीमा स्टेसनमा त्यसका भवनहरु बनेपनि दुबै सरकारले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना राख्ने निर्णय लिइसकेका छैनन् ।महामारीको अवस्थामा कसरी रेल चलाउने भनेर पनि सहमति भएको छ । सुरक्षा र सतर्कताबारेका व्यवस्था पनि एसओपीमा राखिँदैछ ।अब रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन भारत सहमत छ ।
