काठमाडौँ — विगतका वर्षमा रासायनिक मल नपाएर चिन्तित बाँकेका किसान मगनसिंह थापा मगर यस वर्ष भने मल पाउनेमा आशावादी थिए । जीटूजी (सरकार–सरकार) मार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिने सरकारको आश्वासनले किसान धानबालीमा मल पाउनेमा ढुक्क थिए ।
तर सरकारको आश्वासन यस वर्ष पनि झूटमै परिणत भयो । ‘चैते रोपाइँ भइसक्यो । न त डीएपी छ, न त युरिया नै,’ थापामरले भने, ‘रोपाइँकै बेला डीएपी, पोटास चाहिन्छ । त्यसको २०/२१ दिनमा युरिया आवश्यक पर्छ । धान रोपेको २१ दिन नाघिसक्यो, अहिलेसम्म डीएपी नै पाएनौं ।’
मलकै अवस्थाबारे कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग बुझ्दा मल आउने सम्भावना नरहेको बताउने गरेको थापामगरको भनाइ छ । गाईभैंसी भएका किसानले गोबर मल प्रयोग गरेका छन् । तर नभएका किसानले यत्तिकै बाली लगाएका छन् ।
धादिङका भक्तबहादुर बस्नेतले पनि चैते धान रोपाइँ सकेको २५ दिनबित्दासमेत मल नपाएको गुनासो गरे । धान पोटाउने बेला पनि मल नपाउने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ । ‘यस क्षेत्रमा मंसिरबाटै मल थिएन । गत वर्ष पनि थिएन, यस वर्ष पनि त्यस्तै भयो । मल बिक्री गर्ने सहकारीलाई आग्रह गरिरहेका छौं । तर आएको छैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘जीटूजीबाट आयात हुने भन्ने सुनेका थियौं । तर नाटक मात्रै रहेछ । धान पोटाउने बेला युरिया टपिङ दिनुपर्छ । यस्तै अवस्था रहे त्यति बेला पनि मल पाउने सम्भावना छैन ।’
सिन्धुपाल्चोकका किसान जितबहादुर बस्नेतको भनाइ पनि उस्तै छ । मल अभावकै कारण कमसल मल महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपरेको उनको गुनासो छ । ‘बोराको २५ सयमा पाइने गरेको मल ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्यो । डीएपी मल कालोकालो, धूलोजस्तै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमै उपलब्ध नगराइदिँदा कमसल मल नै महँगोमा किन्नुपरेको छ ।’
चैते धान रोपाइँ करिब सकिन लागेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘गाउँ–सहर कतै पनि मल छैन । कृषि मन्त्रालयले ल्याउन सकेन । तर, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टका डिपो कर्मचारीले मल आउँछ भनेर आशा मात्रै देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले किसान दुःखी छन् । समयमै मल नहुँदा उत्पादन कसरी बढ्छ ?’ रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । यसमध्ये साढे ५ लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीका लागि करिब १ लाख ५० हजार मल आवश्यक पर्छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । तर साल्टसँग मल छैन । ‘२२ हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपीका लागि टेन्डर गरेका छौं । उक्त मल असार मसान्तसम्म ल्याउँछौं,’ साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजण्डारीले भने ।
कृषि सामग्रीसँग मौज्दात न्यून छ । डीएपी २० हजार, पोटास ७ हजार ५ सय टन र युरिया ७ सय टन मात्रै रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उक्त मल पनि केही दिनयता मात्रै आइपुगेको हो । उक्त मल किसानलाई वितरण गरिएको छैन । केही दिनमा २० हजार टन डीएपी र १० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर गरिने उनले बताए । उक्त मल डेढ महिनामा ल्याउने गरी काम गरिरहेको कार्कीको भनाइ छ । जीटूजीका विषयमा भने मन्त्रालयले मात्रै भन्न सक्ने उनले बताए । ‘सम्झौता भए ढुवानीका लागि तयार छौं । जीटूजी भएपछि १५/२० दिनपछि मल आयात गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘यस विषयमा थप कुरा मन्त्रालयलाई नै जानकारी छ ।’
सरकारले भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा एमओयू गरेको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच समझदारीपत्रमा हस्तक्षर भएको थियो । त्यसपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीले मल खरिद गर्दा मूल्यको विषय टुंग्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएको छैन । कमिटीको बैठक एक पटक मात्रै बसेको छ ।
दुईवटा कमिटी बनेर छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । अबको एक सातामा केही निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘एउटा सहसचिवस्तरीय कमिटी, अर्को कृषि सामग्री कम्पनी र भारतको नेसनल केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर कम्पनीबीच कमिटी बनेर छलफल भइरहेको छ । यहाँबाट छलफल गरिसकेका छौं । अबको पालो भारततर्फको हो,’ सञ्जेलले भने । जीटूजी प्रक्रिया वैशाख मसान्तसम्म टुंगो लागेर जेठ दोस्रो साताबाट मल आयात हुने उनको भनाइ छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले गत वर्ष डीएपी २५ हजार र युरिया ७५ हजार टनका लागि टेन्डर गरेको थियो । तर उसले २५ हजार टन युरिया मात्रै आयात गर्न सक्यो । ७५ हजार टन डीएपी आएन । ‘मल आउन नसक्नुको कारण ग्लोबल मार्केट हो । प्रतिटन ४५५ डलर पर्ने युरिया १२०० डलर पुग्यो, जसले गर्दा एलसी खोलिसकेको मल ल्याउन सकिएन,’ साल्ट ट्रेडिङका राजभण्डारीले भने, ‘चीनले निर्यात रोक्ने र अन्य ठूला देशले पनि मल ‘होल्ड’ गर्दा थप समस्या भयो ।’ भारतको आईपीएल कम्पनीमार्फत मल ल्याउने सम्झौता भएकाले ढिलोचाँडो आउने उनको दाबी छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख १३ हजार ५ सय टन मल आयातको टेन्डर गरेकामा जम्मा ५ सय टन मात्र आयात गर्न सक्यो । बाँकी मल चीनमै थन्किएको छ । उक्त मल आयात गर्न नसक्दा बजारमा थप हाहाकार देखिएको हो ।
