काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउनुहुने भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने वैशाख ६ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनुहुनेछ । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
