मिसन सबांददाता / परासी/ ३० जेठ ।
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका भित्रका खोलामा अवैध उत्खनन भैरहेको पाइएको छ । हिलोमुक्त नगर बनाउने नाममा नगरपालिकाले आफै खोलाबाट अवैध तरिकाले उत्खनन गरि वडाका खाल्डाखुल्डी तथा बाटाहरुमा ग्रावेल छरिरहेको छ ।
नगरपालिका भित्र पर्ने खोलाहरु चुरे तथा बन क्षेत्रमा पर्ने खोला हुन् । यि खोलाहरु प्रदेश सरकार र सुनवल नगरपालिकाको साझेदारीमा पर्दछ जसको प्रत्यक्ष रुपमा संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको रहेको छ । खोला टेण्डर गर्न वा कुनै प्रकारको नदीजन्य पदार्थ झिक्ने आईई स्वीकृत भएको हुनु पर्ने, रोयाल्टी तिर्नु पर्ने, आवश्य परेको बेला मेसिन हाल्दा जिल्ला विपद व्यवस्थापनको निर्णय हुनु पर्ने र खोला टेण्डर गर्दा चुरेको सहमति चाहिने काुननी व्यवस्थाहरु छन् । तर नगरपालिकाले आइइ स्वीकृत रहेको भन्दै एकल कार्यपालिको निर्णयले कानुन विपरित हेभि मेसिन (जेसीभी) प्रयोग गरि नदीजन्य पदार्थ झिकिरहेको पाएको छ ।
पालिका भित्र तुरिया, पानभार, तिल्काना, बिसाय र बडेरा लगायतका खोलाहरु छन् । यि खोलाहरुको संरक्षण, खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको संकलन र सोको विक्री वितरण गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिइएको छ । खोलाबाट विक्री वितरण भई उठेको राजस्वमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत राजस्व नगरपालिकालाई प्राप्त हुने व्यवस्था पनि छ तर नगरपालिकाले आफनो निजी प्रयोजन भन्दै, रोयल्टी नउठाउदै आफनो र प्रदेश सरकारको समेत राजस्व मासी रहेको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई रु १ लाख बजेट दिर्ई वडा अध्यक्षहरु मार्फत खोलाबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ झिकीरहेको छ ।
खोलाबाट टेण्डर बाहेकको प्रकृयाबाट नगरपालिकाले आफनो जुनसुकै प्रयोजनका लागि निकाल्ने नदीजन्य पदार्थको रोयाल्टी तिर्नु पर्ने आइइ स्वीकृत हुनु पर्ने, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय हुनु पर्ने, चुरेको सहमति हुनु पर्ने र साझेदार निकायलाई खबर गर्नु पर्ने छ तर एकल कार्यपालिकाको निर्णयले मात्र खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्ने कार्य हुदा यो सोझै नियम मिचिएको देखिन्छ ।
यता सुनवल नगरपालिका नगर प्रमुख बिमला अर्यालले नगरभित्रका खाल्डाखुल्डी पुर्न जेष्ठ मसान्त भित्रसम्म २÷३ दिनका लागि प्रकृया पु¥याएर खोलाहरुबाट ग्रावेल निकाल्ने कार्य भैरहेको जनकारी दिनु भयो । नगर प्रमुख अर्यालले यो कार्य कानुन सम्बत रहेको दावी गर्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संग समव्य गरि गिट्टीबालुवा निकाल्ने कार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोलाबाट पदार्थ झिक्न वा खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न कुनै प्रकारको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय नभएको जनाएको छ । यस्तो अवैध कार्य भैरहदा पनि अनुगमनकारी निकाय मौन बसेको देख्दा यहाँका जनताहरु चिन्तित छन् ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले बिना कुनै स्टिमेट सोझै खोलाबाट मेसिन प्रयोग गरि धमाधम नदीजन्य पदार्थ झिकिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ । नगरपालिकाबाट यस कार्यका लागि पाएको १ लाख रुपैया बिना स्टिमेट र ग्रावेलको बिना बिलभरपाई कसरी फच्र्छौट गर्ने विषय उनीहरुका लागि जटिल बनेको छ ।
