कपिलवस्तु ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ । द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, आन्तरिक बसाईंसराई, गरिवीजस्ता कारणले वन क्षेत्र साँघुरिँदै गएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन निर्देशनालयका अनुसार अनधिकृत अतिक्रमणको कारण प्रदेशको वन क्षेत्र १।५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देहीमा ८३४६, कपिलवस्तुमा २३८८, दाङ २१३४ दशमलव १, पश्चिम नवलपरासी ७४६ दशमलव १, बाँके ६०४ दशमलव ४, बर्दिया २८८ दशमलव ८ गुल्मी ८४, रोल्पा ५१ दशमलव २, अर्घाखाँची १८ दशमलव ३, प्यूठान १४ दशमलव ८, पाल्पा १०, गरी कुल १४ हजार ६८६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ ।
यस प्रदेशका धेरैजसो तराईका जिल्लामा वन क्षेत्र साँघुरिँदै ९खुम्चिँदै० गएको छ । तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । सोही तथ्याङ्कले १४ हजार ६ सय ८६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ ।
रुपन्देहीमा मात्र आठ हजार तीन सय ४७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित वन क्षेत्र रहेको जिल्ला रुपन्देही हो । पहाडका जिल्लाभन्दा तराईका जिल्लामा बढी अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त वन निर्देशक जीवन पंगेनीले ठूला राजनीतिक परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिसँगै विस्थापित भएर आउने मानिसहरुका कारण विभिन्न कालखण्डमा तराईका वन अतिक्रमणमा परेको बताउँछन् ।
निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीमा वन अतिक्रमण गरी सहर विस्तार भएका छन् । ठूला सहरहरु देवदह, बुटवल, सालझण्डी, गैडहवा क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको वजार क्षेत्रको मूख्य असर चुरे, भावर र तराईमा रहेका वन क्षेत्रमा परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ बजार वन क्षेत्र नै मिचिएर बसाइएको बजार हो । भूमिको अभाव र समस्याले वन क्षेत्र मिचिइरहेको निर्देशक पंगेनीको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले वन व्यवस्थापनको लागि सरकारी नीति फितलो भएको बताए । विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा धेरै विकृति देखिएको र अहिले पनि त्यसको असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज चापागाईँका अनुसार जथाभावी सडक सञ्जाल विस्तारका कारण पनि पहाडी वन क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ ।
