निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्दै आए पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकार बजेट खर्च र स्रोतको लक्ष्य फेला पार्न चुकेको छ। गत आर्थिक वर्षका तथ्यांकलाई हेर्दा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेटले राखेका खर्चका लक्ष्य कुनै पनि फेला परेका छैनन्। यस्तै राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण लिने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन। यो हिसाबले सरकार बजेट खर्च गर्न र स्रोतको लक्ष्य फेला पार्न चुकेको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारकोे कुल बजेट खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र हो। सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको कुल बजेट ल्याएको थियो। अर्कोतिर सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको रकमले खर्च धान्न सकेको छैन। सरकारले यी स्रोतबाट ९ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। खर्च भने ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ भएको छ। नपुग रकमका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएको छ।
विगत वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च बाहेक राजस्व असुली र चालु खर्च लक्ष्यको वरिपरि पुग्ने गरेको थियो। राजस्व असुली अधिकांश वर्षमा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको थियो। यस वर्षको तस्बिर भने निराशाजनक छ। यस्तै, बजेटमा जति लक्ष्य राखे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले धेरै आउने भनेकै ३०–४० अर्ब रूपैयाँ हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसमध्ये २ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ६५ प्रतिशत हो।
त्यसअघिको आर्थिक वर्षको खर्चभन्दा यो वर्षको नतिजा केही राम्रो देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेको थिएन। सरकारले गत आवमा चालु खर्चमा राखेको लक्ष्य पनि फेला परेको छैन। गत आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्र हो। चालु खर्च धेरै नभए सरकार मितव्ययी भएको मानिन्छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट पनि सबै खर्च गर्न सकेको छैन। गत वर्ष यसमा एक खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ राखिएकामा खर्च एक खर्ब रूपैयाँ भएको छ। यो करिब ५८ प्रतिशत हो। सरकारले कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य नपुगेको दाबी गरेको छ। गत आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ९३ प्रतिशत हो।
सरकारले काम हुन नसकेको बहाना कोभिड–१९ महामारीलाई बनाए पनि त्यो पूर्ण सत्य होइन। गत आवमा वैशाख १६ पछि मात्र सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको हो। त्यसमा पनि आयोजनाहरूमा काम नरोक्ने गरी वातावरण मिलाएको थियो। यसैले बजेटमा राखिने लक्ष्य र उपलब्धिलाई हेर्दा वार्षिक बजेट निर्माणमा नै सरकार बढी गम्भीर बन्न नसकेको देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष लक्ष्य फेला नपरेपछि बजेटमा राखिने कार्यक्रम र स्रोतका आधार कमजोर धरातलमा समावेश गरिँदै आएको त छैन भन्ने शंका बढेको छ।
विकास बजेट खर्च नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण वर्षका सुरु दिनमा काम नगर्ने प्रचलन हो। वर्षको सात आठ महिनासम्म काम नगर्ने अनि पछिल्ला चार महिना काम गर्ने प्रवृत्तिले नतिजा यस्तै आउने गर्छ। पछिल्ला दिनमा हतार हतारमा गरिने कामले एकातिर लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन भने अर्को कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्नचिह्न आउने गरेको छ। त्यसै, आर्थिक अपचलन पनि हुँदै आएको छ। वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विकासे मन्त्रालयले आफैंले चौमासिक रूपमा यति यति लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर कार्य योजना पेस गर्ने प्रचलन छ। तर कार्यान्वयनका बेला त्यो कहिल्यै पूरा भएको देखिँदैन।
बजेटमा डिपिआर समेत तयार नभएका आयोजना हचुवाका भरमा समावेश हुनुले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो। आयोजनास्थलमा रुख कटान, जग्गा मुआब्जा, अन्य क्षतिपूर्तिजस्ता विवादले पनि काम गर्न समस्या खडा गर्दै आएको छ। यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ। अर्कोतिर काम गर्ने क्षमता नहेरी धेरै बजेट पार्ने उद्देश्यले विकासे मन्त्रालयले धेरै आयोजना राख्ने प्रचलनले पनि काम हुन नसकेको हो।
सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयले जनशक्ति र क्षमता नहेरी हजारौंको संख्यामा कार्यक्रम बनाएका छन्। यी सबै आयोजनाका लागि दिएको बजेट सबै खर्च गर्न सक्दैनन्। मन्त्रालय जस्तै आफ्नो क्षमता नहेरी निर्माण व्यवसायीको धेरै ठाउँको ठेक्का एकैपटक लिने प्रवृति पनि काम नहुनुमा बाधक छ।
